तुम्ही गाडी चालवतांना वाहतुक संबंधी नियमांना फाट्यावर मारत असाल तर सावधान ! आता जर असं कराल तर तुमच्या खिशाला ते भारी पडेल. दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी चालवतांना खरंतर अनेक नियम आहेत जे पाळणे आवश्यक असते पण आपण त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष करतो. पण आता असे जमणार नाही कारण, केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी ह्यांनी संसदेत एक विधेयक मांडले ज्यात वाहतूक संबंधी नियम मोडल्यास जबर दंड वसूल करण्याची तरतूद केली आहे. केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी ह्यांनी मोटार वाहन सुधारणा विधेयक – २०१९ काल लोकसभेत सादर केले ज्यात वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर आकारण्यात येणाऱ्या दंडासंबंधी काही नव्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
हे विधेयक यापूर्वी २०१७ साली मांडण्यात आले होते पण संख्याबळाअभावी राज्यसभेत ते मंजूर होऊ शकले नाही. लोकांना कायद्याचा धाक बसावा व रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे ह्यामुळे हे विधेयक संसदेत सादर केल्याचे गडकरींनी सांगितले. तसेच ह्या विधेयकाला पाठिंबा देऊन सहकार्य करावे अशी विनंतीही त्यांनी ह्यावेळी केली. मागील काही कालावधीमध्ये झालेले रस्ते अपघात व अपघातांचे वाढलेले प्रमाण नियंत्रणात आणण्यास आम्ही कमी पडलो व ह्या खात्याचा मंत्री म्हणून मी स्वतःला ह्यासाठी जबाबदार मानतो अशी कबुलीही गडकरी ह्यांनी दिली. मोटार वाहन सुधारणा विधेयक – २०१९ जर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले तर ते प्रत्यक्ष अंमलात आणले जाईल.
पाहुयात ह्या नवीन विधेयकातील काही ठळक मुद्दे
- विना हेल्मेट गाडी चालवणे व सीट बेल्ट न लावता गाडी चालवणे – जुना दंड – १०० रुपये नव्या विधेयकातील दंडाची रक्कम – १००० रुपये
- निश्चित वेगमर्यादेपेक्षा जास्त वेगात गाडी चालवल्यास – जुना दंड – ५०० रुपये नव्या विधेयकातील दंडाची रक्कम – ५००० रुपये
- रुग्णवाहिकेला ( अँब्युलन्सला ) जाण्यासाठी रस्ता न दिल्यास – १०००० रुपये दंड
- नवीन वाहन परवाना काढतांना आधार क्रमांक बंधनकारक असेल
- नवीन नियमानुसार लायसन्स हे १० वर्षासाठीच मिळेल. आधीच्या नियमांप्रमाणे लायसन्स २० वर्षांसाठी मिळते.
- तुमचं वय ५५ पेक्षा जास्त असेल तर लायसन्स रिन्यूअल करतांना ते फक्त ५ वर्षांसाठीच असेल म्हणजे ५ वर्षानंतर परत तुम्हाला ते रिन्यू करावे लागेल.
- वाहन अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना ५ लाखांपर्यंत नुकसानभरपाई मिळेल अशी तरतूद ह्या नवीन विधेयकात करण्यात आलेली आहे.
