‘राजनारायण विरुद्ध उत्तरप्रदेश’, अश्या नावाच्या एका खटल्याने देशात आणिबाणी लागू झाली असे जर कोणी म्हणाले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
सुमारे ४३ वर्षापूर्वी झालेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयामुळे जणूकाही व्हेंटिलेटरवर असलेल्या विरोधी पक्षाला अचानक ‘ऑक्सीजन’ मिळाला, या निर्णयामुळे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना देशात आणीबाणी लागू करण्यास भाग पाडले. या प्रकरणाचा जो खटला आहे तो ‘राजनारायण विरुद्ध उत्तर प्रदेश’ म्हणून ओळखला जातो.
या प्रकरणात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांना निवडणुकीत अडथळा आणल्या बद्दल दोषी ठरवले होते. ह्या खटल्याचे जे न्यायमूर्ती होते, जगमोहन लाल सिन्हा हे अतिशय कठोर न्यायाधीश म्हणून ओळखले जात होते, त्यांनी १२ जून १९७५ रोजी रायबरेलीचे खासदार म्हणून इंदिरा गांधी यांना पूर्णपणे अवैध ठरवले. न्यायालयाने पुढील सहा वर्षांसाठी त्यांना कोणत्याही निवडणुकीत भाग घ्यायला बंदी घातली गेलेली. अशा परिस्थितीत इंदिरा गांधींना राज्यसभेत जाण्याचा कोणताही मार्ग दिसत नव्हता. आता त्यांना पंतप्रधान पद सोडण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. बरेच अभ्यासक मानतात की २५ जून १९७५ च्या मध्यरात्रीपासून भारतात जी आणीबाणी लागू झाली त्यामागचे मूळ कारण हा निर्णयच आहे, ह्यातून इंदिरा गांधी यांना सगळ्या घोटाळ्यातून वाचवण्याचा प्रयत्न होता.
राजनारायण यांचा खटला नक्की काय होता ?
मार्च १९७१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत संपूर्ण भारतात काँग्रेस पक्षाने प्रचंड प्रमाणात विजय मिळविला होता. एकूण ५१८ जागांपैकी काँग्रेसला तब्बल दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त म्हणजे ३५२ जागा मिळाल्या होत्या. त्याच दरम्यान काँग्रेस पक्षाच्या सतत विभाजनामुळे आंतरिक संरचना बरीच ढासळली होती. ह्या परिस्थितीत काँग्रेस पक्षाकडे इंदिरा गांधीवर अवलंबून राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.
इंदिरा गांधी यांची प्रतिमा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून आणि ‘प्रिवी पर्स’ (शाही कुटुंबाला भत्ता) बंद करण्यासारख्या त्यांच्या निर्णयांमुळे त्यांची प्रतिमा म्हणजे गरिबांच्या तारणहार म्हणून समाजात बिंबवली गेली होती. त्यांचे सल्लागार आणि प्रसिद्ध हिंदी कवी श्रीकांत वर्मा यांनी तयार केलेल्या ‘गारिबी हटाओ’ नावाचा एक नारा घेऊनच इंदिराजी निवडणुकीत उतरल्या होत्या. सर्वच जनता त्यांच्या नवीन प्रतिमेबद्दल खूप आशावादी होती आणि म्हणूनच त्यांनी पुन्हा एकदा इंदिरा गांधी यांच्या हाती देशाची बागडोर दिली आणि मोठ्या प्रमाणावर बहुमत मिळवुन त्या निवडून आल्या.
याच निवडणुकीत इंदिरा गांधी लोकसभेच्या त्यांची खास सीट असलेल्या, म्हणजेच उत्तर प्रदेशमधील रायबरेली इथुन एक लाखापेक्षा जास्त मते मिळवून निवडून आल्या, पण त्यांचे विरोधक आणि संयुक्त समाजवादी पक्षाच्या उमेदवार राजनारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या निवडणुकीतील विजयाला आव्हान दिले आणि अश्या रीतीने इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण यांच्या या खटल्याची सुरुवात झाली.
कोण होते राजनारायण ?
राजनारायण हे उत्तर प्रदेश मधील वाराणसीचे कट्टर समाजवादी नेते होते. इंदिरा गांधी यांच्या बऱ्याच विषयांवर त्यांचे वैचारिक मतभेद होते. म्हणूनच ते कायम रायबरेली मधून त्यांच्या विरूद्ध उभे राहत आणि त्यांना अनेक वेळा पराभूत व्हावे लागले होते. १९७१ मध्येही त्यांना पराभव पत्करावा लागला पण त्यांनी या वेळी इंदिरा गांधीच्या या विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात विजय मिळवला.
उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत राजनारायण यांनी इंदिरा गांधींवर भ्रष्टाचार तसेच सरकारी यंत्रसामग्री व संसाधनांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता. राजनारायण यांचे वकील शांती भूषण होते. ते म्हणाले की, इंदिरा गांधींनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रचार मोहिमेत वापरले. शांती भूषण यांनी यशपाल कपूर यांचे उदाहरण दिले, ज्यांनी आपला राजीनामा देण्याआधीच इंदिरा गांधींसाठी काम करायला सुरुवात केली होती. ह्या खटल्याचा निकाल राजनारायण ह्यांच्या बाजूने लागला आणि खासदार म्हणून इंदिरा गांधी अवैध ठरल्या, त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन केले होते. त्यांना ३ आठवड्यात पूर्ण कार्यभाग सोडावा असे आदेश दिले गेले.
आणीबाणीच्या निर्णयाची तयारी आणि पार्श्वभूमी !
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर काँग्रेस पक्षाने कठोर परिश्रम घेतले. पण त्यावेळी पक्षाची परिस्थिती अशी होती की इंदिरा गांधीं शिवाय इतर कोणाची पंतप्रधान म्हणून कल्पना केली जाऊ शकत नव्हती.
तत्कालीन काँग्रेसचे अध्यक्ष डी के बरुआ यांनी इंदिराजींना सुचवले कि कोर्टाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत काँग्रेस अध्यक्ष तुम्हीच राहा आणि मी स्वतः पंतप्रधान बनतो. ही सर्व चर्चा प्रधानमंत्री निवासात चालली असताना त्या वेळी अचानक इंदिरा गांधीचा मुलगा संजय गांधी तिथे आले आणि त्याने आईला बाजूला कोपऱ्यात नेले आणि त्यांना राजीनामा न देण्याचा सल्ला दिला.
इंदिरा गांधींना त्यांनी असेही समजावून सांगितले की पक्षाच्या कोणत्याही ईतर नेत्यावर आपण पंतप्रधानांच्या रूपात भरवसा ठेवू शकत नाही. संजय गांधींनी त्यांना सांगितले की, गेल्या आठ वर्षांत कठोर मेहनत घेऊन आपण जे उभं केलाय ते सहजासहजी सोडू नये. तज्ञांच्या मते इंदिरा गांधी त्यांच्या मुलाच्या युक्तिवादांशी सहमत झाल्या. त्यांनी निर्णय घेतला की राजीनामा देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या निर्णयाला त्या आव्हान द्यायचे कारण त्यांना तीन आठवड्याचा कालावधी कोर्टात आधीच मिळाला होता, ह्या वेळेचा सदुपयोग करून घ्यावा.
२३ जून रोजी, म्हणजे ११ दिवसा नंतर इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाला आव्हान दिले आणि सांगितले की उच्च न्यायालयात घेतलेल्या निर्णयावर पूर्णपणे बंदी घालावी. पण दुसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाचे उन्हाळी खंडपीठाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांनी आपल्या निर्णयामध्ये सांगितले की, या निर्णयावर पूर्ण प्रतिबंध मुळीच होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पंतप्रधान म्हणून राहू दिले पण अंतिम निर्णय येईपर्यंत त्या संसद सदस्य म्हणून मतदान करू शकणार नाहीत. इंदिरा गांधी यांच्या खासदार वेतन आणि भत्त्यावरही न्यायालयाने बंदी घातली होती.
याच काळात गुजरात आणि बिहारमधील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर विरोधी पक्षाने काँग्रेसच्या विरोधात सगळ्यांना एकत्र केले होते. जयप्रकाश नारायण, ज्यांना लोकनायक म्हटले गेले होते, ते सगळ्या विरोधी पक्षांच्या आघाडीवर होते. बिहारमधील काँग्रेस सरकारला राजीनामा देण्याची मागणी त्यांनी केली होती आणि अशा प्रकरणात कोर्टाच्या निर्णयामुळे विरोधी पक्ष अधिकच आक्रमक झाले.
२५ जून रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या दुसऱ्या दिवशी दिल्लीच्या रामलीला मैदानात जयप्रकाश नारायण यांची रॅली होती. त्यांनी इंदिरा गांधी यांना स्वार्थी आणि महात्मा गांधी यांच्या विचारांपासून भरकटलेल्या आहेत असे जाहीर केले, जेपीने त्यांच्याकडून राजीनामा मागितला. जेपी म्हणाले की, वेळ आली आहे की देशाची सेना आणि पोलीस दलाने त्यांचे कर्तव्य करावे आणि सरकारशी असहकार करावा. न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देऊन त्यांनी जवानांना आदेशांचे पालन करण्यास सांगितले.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर इंदिरा गांधींची स्थिती खूप नाजूक झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कार्यालयात राहू दिले असले तरी त्या नामधारी उरल्या होत्या, संपूर्ण विरोधी पक्षाचे लोक रस्त्यावर उतरले होते. टीकाकारांच्या मते, इंदिरा गांधी कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता सोडायला इच्छित नव्हत्या आणि त्यापुढे त्यांनी आपल्या पक्षातील कोणावरही विश्वास पण ठेवला नाही.
अशा परिस्थितीत मग नवीन खेळी म्हणून त्यांनी आपत्कालीन परिस्थिती म्हणजेच आणिबाणी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी त्यांनी जयप्रकाश नारायण यांचा दाखला पुढे केला. २६ जून १९७५ रोजी राष्ट्राला उद्देशून दिलेल्या आपल्या संदेशात इंदिरा गांधी म्हणाल्या, ‘आणीबाणी अत्यंत आवश्यक आहे. एक ‘जना’ सेनेला विद्रोह करण्यासाठी उचकवत आहे. त्यामुळे देशाचे ऐक्य आणि अखंडता टिकावी म्हणून हा निर्णय आवश्यक होता.’
इंदिरा गांधी विरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे देशातील राजकीय इतिहासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारा ठरला, भारताच्या इतिहासात आणि राजकारणातील जवळजवळ सर्व विद्वान सर्वांचेच हेच मत आहे, काही जण तर असेही मानतात की इंदिरा गांधीविरूद्ध हा निर्णय नसता घेतला तर देशावर आणीबाणी लागू करण्याची वेळच आली नसती.
